ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ:

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ

-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨੱਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਓਣ-ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ) ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ (ਡੀਸੈਂਟ) ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਂ ਸਕਣ। 1957 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 'ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ' ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਪੈਮਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

o ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ- ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ (ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ)।

o ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੀਅ ਲਈ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ, ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। 

o ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ।

o ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ। 

o ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ। 

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤਿੱਥ-ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨਿਆਂ-ਪਰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਆਰਕਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਜੀਅ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 475 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ, 80 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, 300 ਗਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, 120 ਗਰਾਮ ਫਲ, 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਦੁੱਧ, 56 ਗਰਾਮ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ, 40 ਗਰਾਮ ਦਸੌਰੀ ਘਿਓ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5478 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ' ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਜਰਤ 15869 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ- 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 610 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹਨ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ

1948 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ- ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ— ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ— ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਟੈਕਸ-ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੁਰਕ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘੇਰਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਆਰਜੀ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ''ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ'' ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਮਾਡਲ ਇੰਪਲਾਇਰ) ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਲੋੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ' ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 610 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਤੋਂ 250 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1948' ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ- ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 45ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। 27 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1-9-2013 ਤੋਂ 6248 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ  ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31-3-2011 ਤੱਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਕੇ-ਪੁੱਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ- ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਜੀਵਨ-ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਮਨਰੇਗਾ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1948' ਤਹਿਤ ਨਿਸਚਿਤ ਤਨਖਾਹ- ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਨਅੱਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। 

ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ- ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕਣ ਦੀ ਨਿਹਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2008-09 ਅਤੇ 2009-10) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 9,16,328 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਗਭੱਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। 

0-0