ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਗੌਂਅ-ਗਰਜਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ-ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰ-ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ। ਰੋਹ ਭਖਵਾਂ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਸਨ। ਡਰਦੇ ਸਨ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖੇ-ਤਪੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਵੋਟ-ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ-ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਸੀ: ''ਇਹ ਬਾਹਲੀਆਂ ਈ ਪੂਛਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ।'' ਉਤਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ''ਜੇ ਉਤਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਕੱਠ ਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣੂੰ?''
ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸਦਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਿਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਚਿੜੀ ਨਾ ਫਟਕਣ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸਦਕਾ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ) ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨ-ਪਾੜਵੇਂ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਦਫਾ 144 ਇੱਕ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਫਾ 144 ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ, ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ''ਦੁੱਕੀ-ਤਿੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ'' ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਤਿਗਣੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਾਰ ਧੜੰਮ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ) ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਕ-ਬੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੋਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਸੀ।
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਿਥੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਰੰਗ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੰਬੂ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਤੂ ਰੌਂਅ, ਭਖਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਉੱਤਰੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ-ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ-ਜੁਆਬ ਕਰਨ ਲਈ। ''ਵਾਪਸ ਜਾਓ'' ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ।
0-0
No comments:
Post a Comment