ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ

 

ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ

24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਨਾਹਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ  ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੌਣ-ਚੱਕੀਆਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਧੱਫਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ 25-26 ਪੌਡੇ  ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕਣੇ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ 120  ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਾਮਰਾਜ ਲਗਭਗ 235 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 5-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਧੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧੱਫੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿੱਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲੀਆ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜਬੀਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ‘‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਕਰਨ’’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 106 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 7 ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ-ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ-ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ੀ 17  ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ੳੱਪਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜੋਰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕੈਰੇਬੀਅਨ  ਟਾਪੂਆਂ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗਾਂ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ  ਡਾਲਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਜੇਸ਼ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਮੀਰ ਵੋਰਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਡਾਨੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਟੈਕਸ  ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ  ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼, ਸਾਈਪਰਸ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰੇਬੀਅਨ ਟਾਪੂਆਂ ’ਚ ਸ਼ੈਲ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜਾਅ੍ਹਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਤਣੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ 88 ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਸਦਕਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੁੜਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ।

                ਅਡਾਨੀ  ਸਮੂਹ ਦਾ  ਭਟਕਾਊ ਹੱਲਾ

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ 413 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ’ ਚ ਉਠਾਏ 88 ਸੁਆਲਾਂ  ’ਚੋਂ 62 ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੁਆਬ ਟਰਕਾਊ-ਤਿਲਕਾਊ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੁਆਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘‘ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਇਛਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’ ਜੁਆਬ ’ਚ ਇਹ ਗੁੱਝੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ  ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਠੋਕਵੇਂ  ਜੁਆਬ ’ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ , ‘‘ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ  ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ’ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜ ਅਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਹਰਾ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ  ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਸ ਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢਣ ’ਚ ਫੋਰਾ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਫਰਵਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ ਦਾਤਿਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ, ਨੌਰਜਸ ਬੈਂਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਡੋਅ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਨਚਾਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਬਾਂਡਾਂ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਐਂਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ  ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਡੁਬਦੇ ਜਹਾਜ ’ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜੜ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੁੰਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਗਿਆ।

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚੜ੍ਹਤ

ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਰਚਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁੂੜੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚ 609ਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2023 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1398 ਫੀਸਦੀ (ਲਗਭਗ 14 ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 2121 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਯਾਨੀ ਸਵਾ 21 ਗੁਣਾ) ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ  ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 908 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 729 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਸੂਨਈ ਉਛਾਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਵਰਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਸਫੈਦ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਦਕਾ, ਉਸਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਸਿਰਫ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ  ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ।

                                ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਤਰੇ-ਮੂੰਹ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ  ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹੀਂ  ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75000 ਕਰੋੜ ਤੇ 36475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਗਹਿਣੇ ਰਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਧੀ ਫੰਡਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ,ੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

                ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

                ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਢਕਣ ਤੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਐਫ ਪੀ ਓ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਲ.ਆਈ. ਸੀ.  ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ?

                ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ  ’ਚ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾਲੂ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਤੇ ਵਾਹੀਯਾਤ ਸਨ। ਅਕੇ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਏਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮਗਰ ਉੱਪ-ਨਾਮ ਨਹਿਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉੱਪ-ਨਾਮ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਅਖੇ  ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੁੜੀ ਮੋਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਾ  ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

                ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਨੂੜਕੇ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਡਰਸਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਰ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।

                ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਦੇਸ਼-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਮੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਝੱਟ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ੳੱੁਕਾ ਹੀ ਬੇਹਰਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

                                ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ

                ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ  ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ  ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਨੋ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗੀ।

                ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ 3885 ਰੁਪਏ ’ਚ ਟਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੁੜਕ ਕੇ 925 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 54 ਫੀਸਦੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ  ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਬੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਬ ਆਉਣ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਉਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਛਲੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣ  ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ  ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖਸਲਤ ’ਚ  ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਮਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨਿਤਿਨ ਸੰਦੇਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

                                --0– –