ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ
ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਹੈ
ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ , ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ ਮਲਾਈਆਂ ਛਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ’ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਗੇੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੂ ਹੈ।।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਸਮੋ ਲਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਉਸਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਮੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਓਹ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
No comments:
Post a Comment