ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ

 

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ
ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ

          ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਬੀ, ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ  ਮੋਡ (Mode) ਹੇਠ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

          ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ ਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਜੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਫੈਸਲੇ:-

ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਹ ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੇਪੁਰ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ ਲਿਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ( ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ,  civil appeal no. 1261of 2019 Special Leave Petition [c] no. 21986 of 2015] ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 29/01/2019)

ਦੂਜਾ ਕੇਸ: ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਲਿਮ: ਐਂਡ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਕੇਵਲ ਉੱਪ-ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦੇ 108 ਗਾਹਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਸ./ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਨੂੰ ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਐਸ. ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮ: ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ ਇਲੈਕਟਰਸਿਟੀ ਮੁੰਬਈ ਲਿਮਟਿਡ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ( ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, civil appeal No.415 0f 2007 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 02/05/2019)

ਤੀਜਾ ਕੇਸ: ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਸਾ ਕਾਟਾ ਕੋਲਰਿਜ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਸਰਗੁਜਾ ਦੇ ਹਸਦੇਵ-ਅਰੁਣ ਕੋਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਦੇ ਪਰਸਾ ਈਸਟ ਤੇ ਕੇਤੇ ਬਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੀ ਕੋਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74% ਤੇ 26% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਟਿਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ  ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ  ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ (ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)  civil appeal No. 9023 0f  2018 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 27/05/2019)

          ਚੌਥਾ ਕੇਸ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮ: ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਿਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮ: ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ  ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮ: ਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ., ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ (ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)  civil appeal No. 11133 Of 2011 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ:02/07/2019)

          ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਸ: ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਦਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ: ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮ: ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੇ ਕੋਰਬਾ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। 

          ਛੇਵਾਂ ਕੇਸ: ਜੈਪੁਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਿਮ: ਬਨਾਮ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਮ: ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨਸੈਂਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। (ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ 3ivil 1ppeal No.s. 8625 Of 2019 ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ: 31/08/2020)

          ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਸ: 31 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ “ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਲ)” ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਵਈ ਵਿੱਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪਿਆ। 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਰੋਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ  ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ” ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰੋਪ ਹੁਣ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਇਨੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’

          ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕੈਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਸਾ ਕੇਟਾ ਕੋਲੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ( ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 9023/2018 ) ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਸੀ) 18586/2018 ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਟਿਨ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9023 (ਪਰਸਾ ਕੇਟਾ ਕੋਲੀਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀ 21 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲਾ ਪਰਸਾ ਕੇਟਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ)                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

---0 –--