ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਰਿਹਾਈ  ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ੳੱੁਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੌਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੱਥ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਢੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਕਾਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ  ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨਾ ਹੈੈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ  ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸਦਾ ਤਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ  ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਧੇੜ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਹਰਾ ਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ  ਹੈ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰੇ।  ਇਸ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇ  ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ  ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਥੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ  ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਗਰੋਂ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ  ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਮੇਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਹਿੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋੜ ’ਤੇ  ਪੂਰੀ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ।

--0--