ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ  ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ 14417 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ 13000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ  ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ- ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਕਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ 25000 ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਬ ਅਰਸੇ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜ੍ਹੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।