ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ: ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ

ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ  ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਖ-ਦੋਖੀ, ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ , ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

* ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA)

1967 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਮਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ (ਆਤੰਕਵਾਦੀ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ-

-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

-ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕਦੋ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਵਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ’’ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੋਖ ਪਰਖ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਜਥੇਬੰਦੀ’’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘‘ਜਥੇਬੰਦੀ’’ ਜਾਂ ‘‘ਵਿਅਕਤੀ’’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। 

‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ’’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ’’ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

‘‘ਦੋਸ਼ੀ’’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ, ‘‘ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ’’ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

* ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019

ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ 2008 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਕੇਸਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਇਹ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਅਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜ਼ੀ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1967 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ’ਚ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, 1. ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 2. ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 3. ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 4. ਸਾਈਬਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 5. ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ 1908 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ‘‘ਜ਼ੁਰਮ’’ ਬਦਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। 

* ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਸਬੰਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ /ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।  ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਭਰਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਟਾਂ/ਟਾਇਲਾਂ ਜੜਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ’ਚ ਗੜਬੜੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਪਰ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ  ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱੱਝ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ’ਚ ਰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ (ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਘਪਲੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਤੇ ਡੈਟਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ-ਤੰਨਿਆ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ) ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:

-ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ

-ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, 

- ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, 

-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ,

-ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ , 

-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ, 

-ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, 

-ਸੰਭਾਵਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ,

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।    

* ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ (ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਬਾਰੇ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ (ਕੌਲਿਜ਼ੀਅਮ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ‘‘ਭਾਲੋ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰੋ’’ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱੱਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ/ਹਨ। 

ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ (2014 ਵਾਲਾ) ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2015 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਹੀ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਉੱਚ-ਪਦਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Judicary 1ppointment 3ommission ) ਰਾਹੀਂ  ਹੋਣਾ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜੱਜ, ਦੋ ਜੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਕਾਰ (”ndo) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦ-ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਖਾਤਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ‘‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ’’ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਵੇਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ 

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਅ ਦੌੜ ਦੀ ਛੜੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ  ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘‘ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ  ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੌਕੁਰ  ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਫਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ (ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਲਈ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵੱਧ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ‘‘ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।’’

ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ/ਮਸਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ , ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਤਿੰਨ ਰਾਜਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ-ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਗੁੱਝਾ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ (Nexus) ਕਾਇਮ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖ ਵਧ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚੀਂ ਸਿੰਗ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1970ਵਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ  ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਲੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਬਵਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ,  ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਰਾਜਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 

* ਅਪਰਾਧਿਕ (ਪਛਾਣ) ਅਮਲ ਐਕਟ 2022

ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 1920 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। 1920 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚਿਹਰੇ-ਮੋਹਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ’ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

* ਜੈਵਿਕ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, * ਵਿਹਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ (ਹਸਤਾਖਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਦਿ) ਸਬੰਧੀ, * ਖੂਨ, ਵੀਰਜ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, * ਜਖਮੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਆਦਿ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਰਮ/ਗੁਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਉਤਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਡ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ, ਅੱਡ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 

2010 ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ  ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ) ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ’ਚ। 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉੂਂਟ ’ਚ  ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (restrict) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਜਾਪਣ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ/ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ  ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਧੜਾਧੜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਤ-ਜਾਬਰ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦ-ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।  ---0---