ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

 ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (N.A.F.H.S)  ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ –ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ (S.E.C.C) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. (N.S.S.O) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 57.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, 53.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 32.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. (N.F.H.S)) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 61.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 61.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 40.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅਣਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ (N.S.S.O)  ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2015-16 ਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ (ਭੁਲੇਖੇ) ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ 1947 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 48.9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 68.45 ਲੱਖ  ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 61.4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 57.25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਟਲਸ, 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 5.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। 1950-51 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾਨ (ਭੂ-ਦਾਨ) ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੇਵਲ 16.66 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਣ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਰਾਪਰਿਕ  ਵਣ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 44.46 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 22.35 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘਿ੍ਰਣਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਐੱਸ਼.ਐੱਸ.ਓ ਦੇ 1987-88 ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ 2011-12 ਦੇ 68ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫੜ੍ਹਾ-ਦਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ  ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੁਭਾਣਾ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। 

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਾਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ  ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।। 

 (ਸੰਖੇਪ) 

                                (ਲੇਖਕ-ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ)