ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ

 ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।  ਪਰ  ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ  ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

  ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਾਜੀਲ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ 22 ਹਜਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋੰ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀੰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀ ਦਲਿਤਾਂ,ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ। ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲਂੋ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵ-ਪੁੂਰਨ ਉਦਹਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸਾਲ ਮਗਰੋੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇੰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀੰ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  30000 ਰੁਪਏ  ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀੰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

  ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀੰ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ  ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋੰਕਿ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋੰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

   ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭਗ 13000 ਕੈਦੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1860 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 2015- 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 501 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਕੇਵਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਹੀ ਜੁਲਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 559 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2293 ਪਛਾਣ ਯੁਕਤ  6535 ਗੈਰ-ਪਛਾਣਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਖੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ 8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਪਛਾਣ ਯੁਕਤ 101ਗੈਰ ਪਛਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 109 ਪਛਾਣ ਯੋਗ 3753 ਗੈਰ ਪਛਾਣ-ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 8371 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਕੇਵਲ 235 ਵਾਬ  2.80 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।

 ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ-ਪਣ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦਬਾਊ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

---0—