ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 

ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਐਮ.ਡੀ. ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੌਰਜੀਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤਾ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਹੂਲਤਮਈ ਪਰਤ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।

          ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਧੁੱਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

                                                          ---0---