ਕਸ਼ਮੀਰ: ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ: ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਾਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 21/8/22 ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ -ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

     ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 28400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਪਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾੜਾ ਵਾਪਸੀ(6reight reimbursement) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 9000 ਵਰਗ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ’ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ’ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

     ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਸਨਅਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਖੇੜੇ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ‘ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ’ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।