ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੂਣਕ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ  ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ । ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ।  ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ