Saturday, January 26, 2019

ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ



ਦੇਸੋਂ ਪਰਾਏ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ....
ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ '28523 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭ ਵਿਚ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ-ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਿਰਾਤ '28523 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ 12828 ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7877 ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 6 ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ '2014 '5388, 2015 '5786, 2016 '2016, 2017 '5886, ਅਤੇ 2018 '5430 ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਕੰਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ। ਇਹਨਾਂ 6 ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ 6 ਮੁਲਕਾਂ '15 ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਅੱਖਾਂ ' ਸੰਜੋਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਥਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ' ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।   (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 6 ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ)

No comments:

Post a Comment