ਜੀ ਐਸ ਟੀ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ :-

ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕਦਮ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇੇ ਟੈਕਸ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰ, ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। 0%, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ੳੱੁਚੀ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਇਹ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਿੳੂਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 12-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 70,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ) ਰਾਹੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਟੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖੁੱਸੀ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਜ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ  ਹੈ।

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4/6 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਹਮਾਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੰਗੇ

ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ     ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ’ਤੇ 1% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ, ਛਤਰੀਆਂ ਡਿੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ’ਤੇ 12%, ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟ, ਸਾਬਣਾਂ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਆਦਿ ’ਤੇ 18 % ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ‘‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2019 ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।