ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ

ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਮਜ਼ਦੂਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੰੁਬਈ ’ਚ ਬਕਿੰਘਮ ਅਤੇ ਕਰਾਨਟਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 1926 ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 31 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੜਗਾਉ-ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਕੇ ਐਨ ਡਰਾਈਵਲਾਈਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’’ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਬਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ 4 ਮਜਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘‘ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’’ (ਐਸਮਾ) ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂੁਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’’ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਕੀਲ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ’’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੂਬਾਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।