ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ

ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ

 ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਨ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਨਯੋਗ ਬਨਾੳਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2009 ਦੇ ਨਿਯਮ-4 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਐਨ ਆਈ ਏ, ਰਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਨ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਨਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੈਟ, ਡੈਸਕ-ਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਣੀ ’ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਉਕਤ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ-ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ-ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਉਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ¹ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਮਾਮ ’ਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ, ਜਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ- 5 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿਭਾਗ (ਤਾਰ ਮਹਿਕਮਾ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਾਤਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1898 ’ਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਬਤ ਕਰ  ਸਕਦਾ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ , ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹ¹ਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-69 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾਵਾਂ-ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 2000 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪ³ਨ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਧਿਅਮਿਕ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮ¹ਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ -2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ-ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ‘ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2009’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਦ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਨ, ਸੰਚਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਵ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਐਕਟ 2000’ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ‘ਨਿਯਮ 2009’ ਦੀ ਮਦ-4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੇ  ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।