ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ

ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ:

ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਜਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ) ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 'ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ' ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਰਿਆ ਰੂਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਫਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 783 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 170 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 52 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 3893 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 867 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮ ਫਿਲ ਬੀ ਐਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 18000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਇਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 500 ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Àੁੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Àੁੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 1.83 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ 'ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ  ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਧੁੱਸ  ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ ਐਸ ਏ / ਰਮਸਾ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ  ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਚੋਂ ਹੀ 'ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।