ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ

ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵਈਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅੰਤ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ  ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰ ਵਜੋਂ ਸੁਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 510 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ - 'ਐਸਮਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ 5 ਸਤੰਬਰ 'ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਐਸਮਾ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ । 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 20000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਵਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 19000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ'ਚ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ•ੀ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 293 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 176 ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਮਾ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ• ਦੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ• ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਗੁਰਜ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਬੱਸਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 21 ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਫਲੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 10% ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਪਲੇ-ਘੁਟਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਆਹਲਾ ਸੇਵਕ ਬਣਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 30-31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 2 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50000 ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਿਖਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣਾ, ਅੰਨੇ•ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਬਤਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ• ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 365 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। 1992-93 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ 3500 ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24000 ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4200 ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 365 ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ 510 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 190 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।