ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਘੜਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ

 ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ  ਪ੍ਬੰਧ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਘੜਦੀ ਹਕੀਕਤ

1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਾਤਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੀੜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਧਰਵਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ’ਚੋਂ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਏਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਲੀ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿਗੂਣੀ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ।। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜੱਜ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਝੋਕ ਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਤਰਲੇਆਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭੀ ਵਿਹਾਰ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੱਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲਈ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ’ਚ ਪਈਆਂ ਦੋਹੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ’ਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਤੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁੜ ਸਵੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭੰਗਣਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪਲਟਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਖੈਰਖੁਆਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਖ’ ’ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਗਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਸਭਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਰਨਾਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ - ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਬਰਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਤਾਂ ਜਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।     

ਅਗਜ਼ਨੀ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 1992-94 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ 49 ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉੱਘੇ ਹਨ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਚੰਦਰ ਸੈਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ, ਵੇਦ ਮਹੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਦਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੈਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 315/92 ਮਿਤੀ 18-6-1992 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੈਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 87, ਹਰੀ ਨਗਰ ਆਸ਼ਰਮ - ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਤਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ - ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 14 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਨਿਵਾਸਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਕੱਦਮੇਂ ਹਰੀ ਨਗਰ, ਆਸ਼ਰਮ, ਸਨਲਾਈਟ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 446/93 ਮਿਤੀ ਅਗਸਤ 1993 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ (ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ) ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਹੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਵਾਸੀ 120 ਹਰੀ ਨਗਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼,

2 ਫਰਵਰੀ , 2002

ਨਾਮਜਦ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-84 ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮ

ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਜੇਪੀ -ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਜੇ ਪੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ ਪੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੀ ਪਾਇਓਨੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਕੋਹਲੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 25, 1993 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।’’

ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 600 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

(ਸੰਖੇਪ, ਪਾਇਓਨੀਰ-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994)