ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ

ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੂਝਣ ਤਾਂਘ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਗਟਾਵਾ

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8-9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ; ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਣਨ; ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੀੜੀ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ, ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ, ਚਾਹ ਸਨਅਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਸ਼, ਟੋਇਟਾ, ਵੋਲਵੋ, ਸੀੇਏਟ, ਕਰੰਪਟਨ, ਹਿਉਂਡਾਈ, ਸਮਸੋ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਿਸਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੁੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ‘ਬੈਸਟ’ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਮੈਸਮਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ) ਨਾਲ ਭਿੜਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੀਮਗਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਏ ਸੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਈਕਿਨ ਦੇ 2000 ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿੳੂਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਠੀਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 700 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱੱ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਮੀ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਡਾਕ ਕਾਮੇ , ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਭੱਠਾ ਮਜਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਥਾਈਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ  ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਹੇਠ ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਫੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਟੂਟੀਕਰੋਨ ਅੰਦਰ ਝਲਕੀ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਚਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 16000 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਯਾਮਾਹ, ਰੋਆਇਲ ਇਨ ਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕੀਂ ਥਾਈਂ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਟਣ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਖੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 9 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦਰ 15 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੰਦਰ 18 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰੋਹ ਦਾ  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਜਹਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 3% ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ 77417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

15 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਰੀਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਸੱੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਟੇਬਾਜ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਮਿਆਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ (ਫਿਕਸਡ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਪਲਾਂਟ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਫੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ  ਨਿੱਬੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਨੇ 8-9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਨੇ ਜਿਸ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟੋਕਨ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂੁਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸਨਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਉਘਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਅਮਲ ਏਨੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਕੋੋਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮੇਸਣ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਏਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਅਧਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅੰਦਰ ਸੀਟੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਨਈ ਖੇਤਰ ਨੇੜਲਾ ਓਗਗਾਡਮ ਇਲਾਕਾ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਮਾਹ, ਰੋਆਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਤੇ ਮਿਓਗ ਸ਼ਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਯਾਹਮਾ ਵੱਲੋ ਕੱਢੇ ਗਏ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰੋਇਲ ਇਨ ਫੀਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਸਿਆ ਸੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਮਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰੇ ਵਰਤਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲ ਰਹੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ  ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਵੱਟਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫੇਰ ਵੀ, ਸਭਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਹੁਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵਲਗਣਾਂ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਹ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੇਸਿਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਮਤ, ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਮਾ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਰੱਖਣ, ਗੰਭੀਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉਘਾੜੇ ਜਾਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਘਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕੱ ਸੁਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ, ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੀਤੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਜਕੜਪੰਜਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ।