ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਠੰਢੇ-ਯਖ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੈਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਟਕਾੳੂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਖਵੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਫੌਰੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਏਨੀ ਸਰਦੀ ’ਚ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਇਸ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਰੜਕ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਆਉਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ¹ੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ’ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ, ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਦੀ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨ¹ਕਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਉਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਹੀ ਰੁਖ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰਖਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮ¹ੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਭਵਾਂ ਤੇ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉ¹ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ‘‘ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ’’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।