ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

24 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ, ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ,  ਮਨਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ,  ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ,ਇਲੈਕਟਰਿਕ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼, ਮਾਡਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਨਬਸ, ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਸਿਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਦਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਧ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।  ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਤੌਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ/ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਉੱਕਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ/ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੁਣੇ   ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ  ਹੋਵੇ, ਉਖੇੜਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ  ਹੋਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਤਬਕਿਆਂ/ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਧ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ 2016 ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰਨ/ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਬਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ -ਏਕਤਾ( ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ 57000 ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।