ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ
ਬਹੁਕੌਮੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ
ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ''ਨਸੀਹਤਾਂ'' ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ''ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ'' ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ• ਵਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ-ਡੰਗ  ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੇ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਹਵੇਂ ''ਨਸੀਹਤਾਂ'' ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਖੜ•ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਵਾਂਗ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ• ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ  ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ  ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੰਕਟ  ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਕਟ  ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜਾਂ, ਤਕਨੀਕ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰ ਮੜਿ•ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ  ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ''ਅੰਨਦਾਤੇ'' ਵਰਗੇ ਭੁਚਲਾਊ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਰਾਹੀਂ  ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਮਾ-ਪੱਟੀ ਕੈਂਸਰ-ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ?
ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ  ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣਾਉ ਤੇ  ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉ। ਮਰਨਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਨ•ੇਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ  ਫੇਰ ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਚੂੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ  ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤਿਲ•ਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਲਦੀਆਂ ਐਨ. ਜੀ.ਓਜ਼., ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ•ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ,ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ)। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਕਟ ਦੇ  ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਰਹੇ ਸੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹਨ।
ਦੋ ਸੌ ਤੀਹ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 20-25% ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਹਨ ਡੀਅਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ -ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ- ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਦਿਹਾੜੀ  ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆਖੀਰ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜੌਹਨ ਡੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੀਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਇਸ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ  ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ  ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ''ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ'' ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ)