ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕੇਸ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਕੇਸ:

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ ( ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਸੁਰਖ ਲੀਹ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸਜਾ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ( ਪਾਰਡਨ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੁਆਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (2011’ਚ) ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਕਾ ਹਾਂ-ਪਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 15000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ! ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਡੇਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖ ’ਚ ਭੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।