ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2021 ਤੱਕ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੁੰਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਮੀਟਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ•ੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਪ ਚਾੜ•ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਆਰ. ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 100% ਨਿੱਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਫਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਮੀਟਰ ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਭੁੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ-100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ-ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸੀ ਚੁੱਲ•ੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਗੈਸੀ ਚੁੱਲ•ੇ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ Àੁੱਭਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰੜਕਵੇਂ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ, ਮੁਲਕ ਦੇ 75000 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਿਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, 5 ਫਰਵਰੀ 2016)
ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 154 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 'ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ'। ਇਸ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ 'ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ•ਣਾ। ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ!
'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਨੁਸਾਰ ''ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਣਉਚਿੱਤ, ਅਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੁੱਸ ਹੇਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''
2008 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 'ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਅ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ, ਜਿਲ•ੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ 'ਜੁਆਬਦੇਹੀ' ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਜੋ 14384.75 ਕਰੋੜ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 6963.01 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸਮੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਧੁੱਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।
1969 ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ  ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ।ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2022 ਤੱਕ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ।