ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ: ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ:
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ । ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈ । ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 1.3ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਮੌਕੇ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ । ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਲਭਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ•ਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ 2.2ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 11.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸੱਠ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਨੇ 10%  ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.6 ਲੱਖ ਅਤੇ 5.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3000 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ।
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧਵਰਗ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । 60/70 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ । ਜਦ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨੀ ਜਾਪਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ•ੀਂ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।