ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ:
ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ - ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
''ਉੱਧੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
''ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ•ਮ-ਖੁੱਲ•ਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ, ਕਾਤਲੀ ਸੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ Àੁੱਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੜ• ਰਹੀ  ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ• 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
''ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲੀ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ।
''ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Àੁੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੈ। ''
ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
Àੁੱਘੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:
''ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ 1975 'ਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ Àੁੱਘੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:
''ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।
''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''
ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ
ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ
ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੀ. ਪੀ. ਸਾਵੰਤ
''ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐਲਗਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।  ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣਾ-ਇਕ ਵਕੀਲ ਔਰਤ-ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ, ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਇਥੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ (ਪੁਲਸ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ .. .. ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।''
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਉਪਾ) ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
''ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਭਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਚਾਹੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਹੋਵੇ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।''
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਨ. ਲੋਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ''ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇਕ ਹਮਲਾ ਹੈ.. .. ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।''
''ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ''
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜੀ. ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ, ਜੋ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਐਲਗਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 4, 2015 ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ''ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਗਰਦਾਨਿਆ।
ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਔਕਸਫਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੜ•ਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
''ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।''