ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ 'ਚ
ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੂਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹਰਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ  ਦੀ ਧਮਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ  ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਕੁੱਝ  ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ  ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੁੱਢਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ''ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ'' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੇ ਜੇਲ• 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਊਪਾ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.), ਅਫਸਪਾ, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 120 ਆਦਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ• 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ 'ਤਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਨ•ਾਂ

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੇ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਸੱਤੇ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡਟਣ ਨਿਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਲਾਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਿਹਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਤਲੀ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਅਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਾਮਧਰੀਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਧੱਕੜ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੇਮ•ਾਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Àੁੱਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਊ ਤੇ ਧੱਕੜ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ Àੁੱਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪਰਚੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।