ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ

ਆਸਾਮ 'ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਮਲ
ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਫਿਰਕੂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ
ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਆਸਾਮ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਵੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਜ•ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਕਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ 1951 ਨੂੰ ਨਵਿਆ ਕੇ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ (ਅੱਪਡੇਟ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ  ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮ 'ਚ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੜਕੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ  ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1950 ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਾਮ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1951 'ਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ 1951 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਸਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ
ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1979 ਵਿਚ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਲ ਆਸਾਮ ਗਣ-ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਸਾਮ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ 1985 'ਚ ਹੋਏ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਲਝਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲਿ•ਆਂ -ਕਾਮਰੂਪ ਤੇ ਬਾਰਪੇਟਾ- 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2013 'ਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੜ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2003 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ 1951 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ,  ਇਸਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ•ਣ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ• ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਪਬਲਿਕ ਅਮਲ ਮਈ 2015 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ  ਕੋਈ ਨਾਮ  ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 1951 ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ, ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ., ਆਦਿਕ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ , ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਰਿਹਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 40.7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ, ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਪੜ• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼  ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ Àੁੱਚੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੱਧ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਜਾਈ ਤੇ ਦਾਰਿੰਗ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 32.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਾਈ ਗਾਉਂ ਜਿਲ•ੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 22.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਆਸਾਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 30 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਰਿਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬਨ•ਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ , ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਖੜ•ੇ ਹੋਏ 'ਖਤਰੇ' ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ•ਾ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਬਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ? ਕਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ•ਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਐਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਰਿਫਿਉੂਜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਆਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਤੇ ਕਦੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੁਆਲੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿਲ•ਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਆਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੀ. ਜੇ ਪੀ. ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਸਾਮੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮ 'ਚ ਆਮਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਦਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਿਆਂ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ , ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਆਸਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ  ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ । ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਟ ਜਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਲ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ
ਸਭਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਆਗੂਆਂ,  ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੀ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ Àੁੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਹਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੱੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਛਲੀਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
31ਅਗਸਤ , 2018