ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ  ਕੈਦ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ  ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸਨ। ਹੁਣ  'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ• 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਾਬਰ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਤੇ 53 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੋਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੁਰਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਸੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਰ ਸੇਧਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਹਿਮ ਭੇੜ ਨੁਕਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  'ਰਾਜ ਬਦਲਣ' ਤੁਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਏਸੇ ਦੌੜ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠਿੱਬੀ ਲਵਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਧਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਏਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਧਰਮ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ•ਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ 'ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਪਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅÎਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਧਾਰਮਕ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਠਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਪਨਸਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਜ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ।