ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ : ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ

ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ :
ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਪੱਖੋਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖੋਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪੱਖੋਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਨਰਾਂ-ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਛੱਬ ਪੱਖੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਉਂਤਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਆਵਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਮੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਮਸਾਂ ਮੇਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਮਾਨਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੱਟਣੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਣਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਨਿਆਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਕਦੋਂ ਭਰਿਆ ? ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਸਰਾ-ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ।
ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਿਤਾਰੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੈੱਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤੀ।
ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਡ ਤਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸ-ਦਸ, ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੜ•ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ  ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਹ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ -ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ- ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ-ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮੜ•ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ। ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਦੋਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ• ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੰੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ•ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ੀ ਆ। ਉਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ, ਚਹੁੰ-ਚਹੁੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੱਪੜਦੀ ਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ 'ਚ ਈ ਮੁੱਕ-ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਡੰਗ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪੂ ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਨ•ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ?
ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਏਹਦਾ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ-ਭੰਨੂ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਪੜੇ-ਲੀੜੇ ਦੀ, ਮੀਂਹ-ਨ•ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਵੇਂ, ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ-ਪੂਰਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੋਲ ਮੂਹਰੇ ਧੱਕੜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੜਿਆ ਬੈਨਰ, ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਵਿਛੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਪੰਡਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਗਏ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ• ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ। ਭਰਾਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੰਨ•ਾਏ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ