ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼
ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜਿ•ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ,  ਕਾਲਜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਤਰੀ  ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੀਸ (ਨਾਨ- ਰਿਫੰਡੇਬਲ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਹੈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦਲਿਤ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਸਮੇਤ 7500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੀ ਟੀ ਏ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ. ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪਦੁਮਨ ਕਾਰਜ ਨਾਭਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ. ਆਰ. ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੀਂਘੜ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ /ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਭਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਲੋਪੋ (ਮੋਗਾ) ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
(ਸੰਖੇਪ)