ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ “ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ” ਵਲੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 25 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 216 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 9-10 ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਨਪ ਰਹੀ ਤਾਂਘ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ•ਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਕੰਮੀ-ਕਮੀਨ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ• ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੁਗਤ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। - ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ “ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ” ਵਲੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ 25 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 216 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 9-10 ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਪਿੱਕ ਅੱਪ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਨਪ ਰਹੀ ਤਾਂਘ, ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ•ਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਕੰਮੀ-ਕਮੀਨ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ• ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੁਗਤ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇ ਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ•ਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। - ਲਛਮਣ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
No comments:
Post a Comment