ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ:
ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਿਲਸਮੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ (ਕੇਂਦਰੀ) ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ•ੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਡਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਿਫਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਖ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੇਏ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਔਖ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਔਖ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ•ੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਚੋਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਪਾਟਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖੰਡਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ, ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਰਿਸਕ (ਖਤਰੇ) ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਚਣਹਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਥ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਵਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਣਸਰਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਣਸਰਦੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਖੜ•ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਏਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲੜਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment