ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ:

ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ:
ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1987 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਘੁਟਾਲਾ, 2000 ਦਾ ਬਰਾਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਘੁਟਾਲਾ, 1999 ਦਾ ਕਫਨ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਕੇਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਅੰਦਰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਾਸਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2012 ਅੰਦਰ ਡਾਸਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 126 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਡਾਸਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭੱਗ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। (ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਰ•ੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੌਮੀ ਬੱਜਟ ਮਹਿਜ਼ 20,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।) ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਾਸਲਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ•ਾ ਲਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਜਹਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਡਾਸਲਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਹਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਡਾਸਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਤੈਅ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 2016 ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 59000 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰ ਕੇ ਡਾਸਲਟ ਤੋਂ 36 ਤਿਆਰ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 714.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ 1638-89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ•ਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਦ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਏਅਰੋਸਪੇਸ' ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਮਗਰੋਂ ਡਾਸਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਿਸ ਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ (60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਵਜਨਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸੀ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਵੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁੰਨ•ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ, ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖੱਟਣ ਕਰਕੇ) ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਤੋਪਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਫ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ•ੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ 50 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਡਾਸਲਟ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਇਕਹਿਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ -ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ- ਦਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ -ਸਾਬ - ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਗੋਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ''ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇ।'' ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ 59000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ।
ਅਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ Àੁੱਪਰ Àੁੱਸਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਬਣਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਸਮੂਹਕ ਰਜ਼ਾ, ਸਮੂਹਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਰਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਸਾਲਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਡਾਸਾਲਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਰਿਕ ਟੇਅਰਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ 36 ਜੈੱਟਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਸਾਲਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਲਿਆਉਣ' ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।