ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਭੋਂ-ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ
''ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾੜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ 1951 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਤੇਸਿਧ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਂ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਡੱਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਇ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਰੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
No comments:
Post a Comment