ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ – ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਔਖ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਲੋਕ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਈ-ਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਤੀਰਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਭਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰਿਆ 2ਜੀ-ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਕਸਦੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫ਼ੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਣੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ 'ਨੌਜਵਾਨ' 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
No comments:
Post a Comment