Surkh Rekha (July-August) 2011 (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 2011)

'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਚਿਹਰਾ:ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ

15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵਿਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੁੰਧਿਆਊ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ.. ..

ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਰਾਤ

ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪ੍ਰਭਾਤ

ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ

ਓਡੀਆਂ ਹੀ ਓਡੀਆਂ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 64ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ''ਚਿਹਰਿਆਂ'' ਦੀਆਂ ਇਹ ''ਸ਼ਾਹੀਆਂ'' ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 64 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 578 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਛੱਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 25 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਰੁਪਏ ਸਫਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ 2400 ਕਲੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 44 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਰਜਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਮਾਊ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੇ 27000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 447 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਂਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਜਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭੇਦ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ-ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਬ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। 

ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਗਹੁ-ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾ-ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਚੋਣਵੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਉਲਝਣਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣੀ ਪਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨ ਨੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜਚੌਥ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਤੋਟ ਹੈ।''

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵੇ, ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਇਸਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।    (3 ਜੁਲਾਈ, 2011)