Friday, July 22, 2011

Surkh Rekha (July-August) 2011 (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 2011)


ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ


ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਟੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। 


ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੂੜ-ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਤੰਕ-ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣ ' ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਮੋਰਪੱਲੀ, ਤਦਮੇਤਲਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹਕੂਮਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।'' ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਮੱਸਿਆ ਅਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਫਲਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੱਕਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।'' 


No comments:

Post a Comment