Surkh Rekha (July-August) 2011 (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 2011)

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਮਹਿੰਮ ਜਾਰੀ

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਭ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਅੰਕ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰੇਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੋਰਬਸਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਰਤਨਪੁਰ ਅਤੇ ਭਜਨਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਓਰੋ ਸੁੰਦਰਮ-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਏਥੇ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਜਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋਰਾ-ਜਰਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਬਸਗੰਜ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਐਨ ਨੇੜਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵ-ਜੰਮਿਆ ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਲ੍ਹੜ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਗਰਿਮਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। 

ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਹੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰੂਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੂਨੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੁਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਠੀਕ ਏਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਇੱਕਠ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਲਹੂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਬਰਨ ਨੀਵੇਂ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 

0-0-0

''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਰੋਲਰ— ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੜਦਾ ਹੈ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਖੇੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2001 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਾਤਰ ਉਖੇੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ, ਚਿੜੀਆ ਘਰਾਂ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 13 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜੇ। 63 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1951 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਟਰ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਏਕੜ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।