ਅੰਤਰ-ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਲਬੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਔੜਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਔੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਅਤੇ ਸੜਦਾ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਵਾਲ-ਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੀ-ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀ-ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਨਾਜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment