ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਵੱਡੇ ਭੇੜ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੁ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਭੇੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੱਗਭੱਗ 4500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੋਭੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ-ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਵੇਅ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਖੇੜੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 300 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 331 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਲਰ ਮਿੱਤਲ, ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 133 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ.ਬੀ. ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਤੱਪਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਰੋਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭੱਟਾ ਅਤੇ ਪਲਸੌਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੀ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਿੱਖੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੀ ਪੋਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਭੇੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment