ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਡਾਕੂ ਬੇਨਕਾਬ
ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 156 ਹੈਕਟੇਅਰ (390 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਡਕੈਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੱਢਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ 'ਚ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ।'' ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬੇਰੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।.. ..ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।'' ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।'' ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ 'ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।''
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤ ''ਰਾਤੋ-ਰਾਤ'' ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾੜੇਮਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾੜੇਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਪਕ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੜਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 0-0
No comments:
Post a Comment