Surkh Rekha (July-August) 2011 (ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 2011)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੇਕ

''ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ''ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ?'' ਅਖੀਰ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ 'ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਾਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 85 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਸਿਲ ਨੇ 28 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚਾ 5.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। 58 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਊਡਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ-ਪਾਊਡਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੱਟਿਆ ਕਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਰੜਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।