ਸਿਰਫ ਦਲਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.. .. ..
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ
ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਨ 2015 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅੰਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸੰਨ 2036 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਅੰਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਤ ਸਨਅੱਤੀ ਮੁਲਕ ਜਪਾਨ ਦੀ ਫੂਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬੇਵਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਅੰਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਹਵਾ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ-ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਨ-ਚਿਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਗੁਆਈ- ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਸਤੇ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੈਰ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਗੈਰ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment