ਰੁਲ਼ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ: ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ 'ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਝਾਕ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠਲੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। 1:30 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੀਮ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੰਗੜੇ ਰੁਜਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਪਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਪਰਾਪਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment