ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ-ਬਿਲ
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਬਦਲੀ
ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1894 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਆਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਨੀਰੁਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।''
1998 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਹਾਕਾ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੋਟੇ-ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਬੁਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ 'ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਮਕਸਦ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ s sਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਲੈ-ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੋਧ ਬਿਲ ''ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ'' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2009 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇੜਲੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਾਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਥੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜੜਨ-ਉੱਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੜਕ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ 117 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment