ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ 1952 ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ 'ਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ'' ਸ਼ਬਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵ-ਰਤਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ੍ਵ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸੋਧ ਬਿਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਈ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੱਸਣ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚੱਲਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਤਰ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੀ ਥੋਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਕੋਟਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ, ਇਹ ਕਿ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment