ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ੋਨ: ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮਈ-ਜੂਨ 2011 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਰਮਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਲੇਬਰ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿਰੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਫਿਕਰ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਵੇਚ-ਵੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਫੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੱਫੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਫੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਿਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੱਢਰ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ੂਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅੱਤੀ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਸਭਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
5 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਮਈ-ਜੂਨ 2011)। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਹਲ਼ਕੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਾ ਖਰਚਣ। ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਣ। ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰੋਲਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਦੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥੱਲਿਉਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਲ੍ਹਕ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਝਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਚੇਤ ਸੰਘਰਸ਼-ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਜੋ ਝਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਠ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾਉਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘੋਲ 'ਚ ਵਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੁਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਪੜਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਦਰੜਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਸਦਕਾ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿ-ਭਿੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਖਾੜਕੂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੦-੦-੦
No comments:
Post a Comment